
आखिरकार कई सालों के प्रयास और जबरदस्त विरोध के बाद राज्यसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी बिल पास हो गया। ऐसी ऐतिहासिक घटना के बीच जहां एक ओर लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में यह विधेयक पेश होने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मौजूद आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि आजादी के बाद से अब तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सात प्रतिशत से भी कम रहा है। इस तथ्य का खुलासा आजादी के बाद से अब तक की सभी 15 लोकसभाओं का विश्लेषण करने के बाद हुआ।
लोकसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार पिछले 63 साल में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8,303 सांसदों में से महिलाओं की संख्या केवल 559 रहीं, जो कि कुल संख्या का 6.8 प्रतिशत है।
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